न्यायाधीशमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न सर्वोच्चको आग्रह, अब संसद्को भूमिकामाथि चासो

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र कथित बिचौलिया इनाम सापकोटाबीच सम्पर्क तथा भेटघाट भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त विषयमा आफैँ आन्तरिक छानबिन समिति गठन नगरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी वक्तव्यमा संविधान, कानुन र न्यायिक जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानअघि नै दोषी ठहर गर्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गरेको छ।

संसद्को भूमिकामाथि किन बढ्यो चासो?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित विवादमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय गरेपछि अब अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यससम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै विवादमा जोडिएका न्यायाधीशहरूमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि संसद्ले यस विषयमा के कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको वक्तव्यले स्पष्ट रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सिफारिस गरेको छैन। अदालतले संविधान र कानुनले अधिकार दिएको निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मात्रै बताएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतको वक्तव्यले अनुसन्धानको जिम्मेवारी संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने संकेत गरेको बताएका छन्। तर पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको वक्तव्यमा अनुसन्धान गर्ने निकाय स्पष्ट रूपमा नखुलाइएको भन्दै त्यसको भाषामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

इनाम सापकोटासँगको सम्पर्क र भेटघाटबारे विवाद

यो विवाद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि थप चर्किएको हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार न्यायाधीश फुयाँल र सापकोटाबीच सन्देश आदानप्रदान भएको थियो। साथै, होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरू र सापकोटाबीच भेटघाट भएको विषय पनि समाचारमा आएको छ।

न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको र अन्य केही न्यायाधीशसमेत उनीसँग भेटेको विषय स्वीकार गरेको कान्तिपुरले जनाएको छ। उनले न्यायिक कामकारबाहीमा बिचौलियामार्फत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको र आफूहरूले त्यस्तो दबाबबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपरेको बताएका छन्।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडेर आर्थिक कारोबार भएको भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएपछि विवाद थप गम्भीर बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफूलाई इनाम सापकोटासँग कुनै सम्पर्क वा सम्बन्ध नरहेको र आफूविरुद्ध प्रकाशित विवरण गलत भएको बताएका छन्।

यी विषयमा सार्वजनिक भएका दाबीहरूको सत्यता स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले आरोप र प्रमाणित तथ्यलाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

न्यायाधीशहरूबीच पनि अनुसन्धानको स्वरूपबारे छलफल

सोमबारको पूर्ण बैठकमा सबै बहालवाला न्यायाधीश सहभागी भएका थिए। बैठकमा विवादमा जोडिएका सबै व्यक्तिका विषयमा समान र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो।

केही न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत आफैँले आफ्ना सदस्यहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै बाह्य निकायबाट छानबिन गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कायम राख्न सार्वजनिक भएका आरोपको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने तर अनुसन्धानअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो।

न्यायाधीशहरू स्वयं विवादमा जोडिएको अवस्थामा अदालतले नै अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले न्यायिक संस्थाको निष्पक्षता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नौ उजुरी

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सरु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएका हुन्।

न्याय परिषद्ले असोज २०८३ मा उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले कात्तिक १९ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने समय तोकेको छ। प्राप्त उजुरी अध्ययन गरेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने चुनौती

न्यायपालिका राज्यको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंग हो। नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कायम राख्न न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य मानिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै सार्वजनिक विवादमा जोडिएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ आउनु आवश्यक छ।

अब सम्बन्धित संवैधानिक निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछन्, संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ कि गर्दैन र सार्वजनिक भएका विवरणको वास्तविकता के हो भन्ने विषयले आगामी दिनमा नेपालको न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा पाउने देखिन्छ।