सेयर बजारमा साइबर सुरक्षा कडा बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड, नयाँ आईटी नीति लागू

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पूँजी बजारमा साइबर सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ सूचना प्रविधि (आईटी) नीति लागू गरेको छ। गत असोजमा डेटा सेन्टरमा भएको र्‍यान्समवेयर आक्रमणका कारण सेयर कारोबार प्रभावित भएपछि बोर्डले प्रणालीगत सुरक्षा, विपद् पुनःप्राप्ति, नियमित सुरक्षा परीक्षण र साइबर घटना प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको हो।

SEBON Cybersecurity and Market Surge
पूरा फोटो हेर्नुहोस्

काठमाडौं, कात्तिक १९: नेपालको पूँजी बजारमा साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ सूचना प्रविधि (आईटी) नीति लागू गरेको छ।

बोर्डले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बुधबारदेखि लागू भएको यस नीतिले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सूचना प्रविधि पूर्वाधार, डिजिटल सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनलाई समेटेको छ।

गत असोज ५ गते डेटा सेन्टरमा भएको र्‍यान्समवेयर आक्रमणका कारण नेपालको सेयर बजारको कारोबार एक दिनका लागि बन्द गर्नुपरेको थियो। उक्त घटनापछि पूँजी बजारको डिजिटल सुरक्षा र पूर्वाधारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

सोही घटनाबाट पाठ सिक्दै सेबोनले बजारमा प्रयोग हुने प्रविधिलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ नीति ल्याएको जनाएको छ।

र्‍यान्समवेयर आक्रमणपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा

गत सेप्टेम्बर २१ मा नेपालको सेयर बजारसँग सम्बन्धित डेटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भएपछि कारोबार प्रणाली प्रभावित भएको थियो।

आक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कारोबार प्रणालीमा थप क्षति हुन नदिन कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यसका कारण लगानीकर्ताले एक दिन सेयर कारोबार गर्न पाएनन्।

र्‍यान्समवेयर यस्तो प्रकारको साइबर आक्रमण हो, जसमा अपराधीले कम्प्युटर प्रणाली वा डिजिटल तथ्याङ्कलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रयोगकर्तालाई पहुँचबाट वञ्चित गर्न सक्छन् र त्यसबापत फिरौती माग्न सक्छन्।

यस घटनाले नेपालको पूँजी बजारमा डेटा सुरक्षा, वैकल्पिक ब्याकअप प्रणाली र विपद्का बेला कारोबार निरन्तर सञ्चालन गर्ने क्षमताको आवश्यकता देखाएको थियो।

साइबर सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने

नयाँ नीतिले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा सूचना प्रविधि सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धित संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ISO/IEC 27001 सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुन सक्ने कमजोरी पत्ता लगाउन वार्षिक रूपमा Vulnerability Assessment तथा Penetration Testing गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमित प्रणाली अडिटमार्फत डिजिटल पूर्वाधारको अवस्था परीक्षण गर्ने र देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

यसले सेयर कारोबार, राफसाफ तथा फर्स्योट र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साइबर आक्रमणको जानकारी दिन एकीकृत पोर्टल

नयाँ नीतिमा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा हुने साइबर आक्रमण तथा अन्य सुरक्षा घटनाको विवरण संकलन र अनुगमन गर्न एकीकृत साइबर घटना प्रतिवेदन पोर्टल विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस प्रणालीमार्फत सम्बन्धित संस्थाहरूले साइबर सुरक्षा घटना भएलगत्तै नियामक निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

साइबर आक्रमण भएपछि जोखिम नियन्त्रण गर्ने, प्रभावित प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

यसले साइबर घटनाबारे सूचना लुकाउने वा ढिलो जानकारी गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विपद् आए पनि कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने

नयाँ आईटी नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष व्यवसाय निरन्तरता योजना (Business Continuity Plan) र विपद् पुनःप्राप्ति योजना (Disaster Recovery Plan) हो।

पूँजी बजारका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा संस्थाहरूले कुनै प्राविधिक समस्या, साइबर आक्रमण वा अन्य विपद् आए पनि आफ्नो सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने योजना तयार गर्नुपर्नेछ।

यस्ता योजनाको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न नियमित अभ्यास तथा मूल्यांकन आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी कारोबार प्रणाली, क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्न वैकल्पिक डेटा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बाह्य प्रविधि सेवा प्रदायकमाथि पनि निगरानी

नेपालको पूँजी बजारमा विभिन्न संस्थाले आफ्नो डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्न बाह्य प्रविधि सेवा प्रदायकको सहयोग लिँदै आएका छन्।

नयाँ नीतिले यस्ता सेवा प्रदायकसँग गरिने सम्झौतालाई पनि स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

अब सेवा सम्झौतामा सेवा स्तर सम्झौता (SLA), तथ्याङ्क सुरक्षा, गोपनीयता, दायित्व, लेखापरीक्षण तथा निरीक्षणको अधिकार र सेवा प्रदायक परिवर्तन वा सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

यसले बाह्य सेवा प्रदायकमाथिको निर्भरता व्यवस्थित बनाउँदै डिजिटल पूर्वाधारमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एआई र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना

सेबोनले नयाँ नीतिमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत कृत्रिम बौद्धिकता (AI), नियामकीय प्रविधि (RegTech), सुपरिवेक्षकीय प्रविधि (SupTech) र विद्युतीय सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, सेबोनले आफ्नो संस्थागत कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘ई–सेबोन’ अवधारणा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

पूँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाको सहभागितामा साझा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजनासमेत नीतिमा समेटिएको छ।

यसबाट बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण, व्यवस्थापन र प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा

नेपालको सेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा कारोबार प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयता झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

साइबर आक्रमणका कारण कारोबार रोकिँदा लगानीकर्ताको आर्थिक निर्णय, बजारको तरलता र समग्र पूँजी बजारको विश्वासमा असर पर्न सक्छ।

त्यसैले नयाँ आईटी नीतिले बजारको डिजिटल सुरक्षा बलियो बनाउने, प्राविधिक जोखिम घटाउने र नियामक निकायको निगरानी क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि नीति ल्याउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, दक्ष जनशक्ति र सुरक्षित प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक हुनेछ।

नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा नयाँ आईटी नीति महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने देखिन्छ।