वनको जग्गा र रुख कटानको अधिकार प्रदेशलाई दिन कर्णालीको माग

 विकास आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

वन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति लिन लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐन संशोधन गरी प्रदेशलाई नै अधिकार दिन माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पाँचौँ बैठकले वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरल र सहज बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाका लागि वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानसम्बन्धी काम सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी संघीय वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।