३३३ स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, नियमावली चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी

काठमाडौं: देशभरका ३३३ स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पूरा नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाटसम्बन्धी सेवा रोकिएपछि जग्गा कारोबारमा समस्या देखिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४२० स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण पूरा गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण ती क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको छ।

सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू गरेपछि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा निश्चित प्रयोजनअनुसार वर्गीकरण गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। तर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र नक्साङ्कनसम्बन्धी काम पूरा हुन नसक्दा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।

नियमावली चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी

कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा कारोबार तथा सर्वसाधारणको दैनिक व्यवहार प्रभावित भएको गुनासो बढेपछि सरकारले भूउपयोग नियमावली चौथोपटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै संशोधन कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताएका छन्।

यसअघि पनि सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणका लागि समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नियमावली पटक–पटक संशोधन गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र काम पूरा हुन नसकेपछि कित्ताकाटमा पुनः रोक लगाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

सरकारको पछिल्लो संशोधन तयारीले वर्गीकरण पूरा गर्न नसकेका स्थानीय तहमा कित्ताकाटसम्बन्धी अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएसम्म नयाँ व्यवस्था लागू भएको मानिने छैन।

जग्गालाई १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी तथा ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र समावेश छन्।

जग्गाको वास्तविक उपयोग र भविष्यको योजनालाई ध्यानमा राखेर वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो। विशेषगरी कृषि योग्य जमिनलाई अनियन्त्रित रूपमा टुक्र्याएर आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

तर वर्गीकरणका लागि आवश्यक नक्सा तयार गर्ने, कित्तागत विवरण संकलन गर्ने र प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम धेरै स्थानीय तहमा पूरा हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहलाई बजेट र जनशक्तिको अभाव

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम जटिल र खर्चिलो भएको बताएका छन्। यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति, नक्साङ्कन, तथ्याङ्क संकलन तथा अन्य प्रशासनिक काम आवश्यक पर्ने भएकाले पर्याप्त बजेटबिना प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका अनुसार एउटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्न कम्तीमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार १७६ स्थानीय तहले कित्तागत विवरण तयार गरेका छन्। त्यस्तै, १३० स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेका छन् भने ६१ स्थानीय तहले मापदण्ड तथा आधार तयार गरेका छन्। आठ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र मात्रै पहिचान गरेका छन्। ३८ स्थानीय तहले भने वर्गीकरणको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्।

सर्वसाधारणदेखि घरजग्गा व्यवसायीसम्म प्रभावित

कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा बिक्री, खरिद तथा अन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनका काममा समस्या देखिएको छ। विशेषगरी उपचार खर्च जुटाउन, विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यलाई रकम पठाउन वा अन्य आवश्यकताका लागि जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार कित्ताकाटमा लगाइएको रोकले घरजग्गा कारोबारमा समस्या सिर्जना गरेको छ। उनका अनुसार व्यवसायीले कारोबार गर्न अनुमति भएका क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि सार्न सक्ने भए पनि व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि जग्गा बेच्नुपर्ने सर्वसाधारणलाई बढी समस्या परेको छ।

तर नियमअनुसार सम्पूर्ण जग्गा एउटै कित्ताका रूपमा बिक्री गर्ने, अदालतको आदेशअनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, परिवारका सदस्यबीच अंशबन्डा गर्ने तथा जग्गाको अभिलेखमा आवश्यक सुधार गर्ने काम भने जारी रहन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पारेका छन्। रोक मुख्यतः कित्ताकाट गरेर बिक्री वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि टुक्र्याउने प्रक्रियामा लागू हुन्छ।

पटक–पटकको संशोधनले कार्यान्वयनमा प्रश्न

भूउपयोग नियमावली लागू भएयता जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले पटक–पटक समय थप्दै आएको छ। तर धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि कित्ताकाटमा पुनः रोक लगाउने अवस्था दोहोरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिको उद्देश्य कृषि जमिन संरक्षण, व्यवस्थित सहरीकरण र योजनाबद्ध भूमि उपयोग भए पनि आवश्यक स्रोत र प्राविधिक सहयोगबिना स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि जग्गा वर्गीकरणलाई व्यावहारिक बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन र नापी विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकारले चौथोपटक नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अबको चुनौती कित्ताकाट खुलाउने निर्णयमा मात्रै सीमित छैन। सबै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गराउनु, कृषि जमिनको संरक्षण गर्नु र सर्वसाधारणको सम्पत्ति कारोबारलाई सहज बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।