सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल–भारतबीच सहकार्य बढाउने सहमति

लुम्बिनी: नेपाल र भारतले खुला सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन्। दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र संयुक्त गस्तीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको हो।

नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीच लुम्बिनीमा सम्पन्न १०औँ डीआईजीस्तरीय समन्वय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। सोमबार सम्पन्न बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणदेखि सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भारसम्मका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा मानव बेचबिखन, लागुऔषध ओसारपसार, नक्कली नोटको कारोबार तथा अन्य अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै पक्षले संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति जनाएका छन्।

त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकका नागरिकले अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना रोक्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी र आवश्यक कागजात जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

बैठकको आयोजना सशस्त्र प्रहरी बलको विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय कपिलवस्तुले गरेको थियो। नेपाली टोलीको नेतृत्व विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक अधिकारीले गरेका थिए भने भारतीय टोलीको नेतृत्व एसएसबीको लखिमपुर खीरी क्षेत्रीय मुख्यालयका डीआईजी बी विक्रमणले गरेका थिए।

बैठकमा भारतसँग सीमा जोडिएका लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी गणका प्रमुख तथा भारतीय एसएसबीका सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

दुवै देशका अधिकारीहरूले दशगजामा संयुक्त गस्ती सञ्चालन गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नियमित सम्पर्क कायम राख्ने र सुरक्षा निकायबीच खेलकुद तथा सामाजिक गतिविधि विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति गरेका छन्। यसले सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीबीच आपसी विश्वास र समन्वय बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा यसअघि गत मे ५ मा भारतको रुपैडिहास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा सम्पन्न नवौँ समन्वय बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरिएको थियो।

नेपाली टोलीका प्रमुख दीपक अधिकारीले बैठकमा भएका सहमतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। भारतीय प्रतिनिधि विक्रमणले बाहिनी तहमा अनौपचारिक सूचना आदानप्रदान संयन्त्र स्थापना गर्न र डिजिटल सीमा व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

नेपाल र भारतबीच लामो खुला सीमा रहेकाले सीमा सुरक्षा, अवैध कारोबार नियन्त्रण र सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षाका विषयमा दुवै देशका निकायबीच समन्वय आवश्यक मानिन्छ। पछिल्लो सहमतिले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।