औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न तीन महिनाभित्र नियम बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, वितरण, आयात तथा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले अनुमति प्राप्त गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अवैध खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा कारोबार रोक्न आवश्यक संयन्त्र बनाउनसमेत सरकारलाई भनेको छ।

कानुन बने पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली अभाव

अदालतले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा गाँजासहितका लागुऔषधलाई निश्चित सर्त र सरकारी अनुमतिमा औषधीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर, उक्त कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि सरकारले लामो समयसम्म तयार नगर्दा यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।

विद्यमान कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आवश्यक प्रशासनिक तथा नियामक प्रक्रिया नबन्दा औषधीय र अनुसन्धानसम्बन्धी सम्भावनाहरू उपयोग गर्न नसकिएको अदालतले औँल्याएको छ।

अदालतले गाँजा खेतीदेखि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणसम्मका गतिविधिलाई अनुमति तथा नियमनको दायरामा ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको छ।

यस क्रममा नेपालका राष्ट्रिय कानुनसँगै लागुऔषधसम्बन्धी सन् १९६१ को एकल महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।

मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवन वैध भएको होइन

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालमा मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवनलाई वैध बनाएको छैन।

मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छैन। यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत विचार गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

त्यसैगरी, मनोरञ्जनका लागि गाँजा प्रयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषयमा विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल आवश्यक हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हटाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयसमेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैले यो आदेशलाई गाँजाको खुला खेती, बिक्री, ओसारपसार, भण्डारण वा सेवन गर्न पाउने अनुमति भनेर बुझ्न मिल्दैन। अदालतको निर्देशन निश्चित प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याउने विषयमा केन्द्रित छ।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भावित अवसर

अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा नेपालमा औषधीय अनुसन्धान, औषधि उत्पादन तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजासम्बन्धी नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ।

गाँजाबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यसले कृषि लगानी, रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धान तथा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा समेत अवसर दिन सक्छ।

तर, यी सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुन सरकारले बनाउने नियमावली, अनुमति प्रक्रिया, गुणस्तर मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

अदालतले अनुमति प्राप्त गतिविधिको दुरुपयोग हुन नदिन र अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि गाँजा खेती तथा उत्पादनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।

सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था लागू नगरेसम्म किसान वा सर्वसाधारणले आफूखुसी गाँजा खेती गर्न पाउने अवस्था भने सिर्जना भएको छैन।

सर्वोच्चको यो निर्देशन नेपालमा गाँजासम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी बहसका दृष्टिले महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो। तर यसको वास्तविक प्रभाव सरकारले अदालतको आदेशअनुसार कस्तो नियमन प्रणाली तयार गर्छ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

हालका लागि अदालतको आदेश निश्चित प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा केन्द्रित छ। मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोग भने अझै प्रतिबन्धित नै छ।