सुनकोशी–मरिन आयोजनाको ठेक्का रद्द, सिँचाइ योजना अन्योलमा

काठमाडौं, मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना पुनः अन्योलमा परेको छ। बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि अघि बढाइएको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला रद्द भएपछि आयोजनाको निर्माण समय थप लम्बिने सम्भावना बढेको छ।

आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का आह्वान गरेपछि छ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि तीन चिनियाँ कम्पनी अन्तिम चरणमा पुगेका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो।

आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको निर्देशनपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको हो। अब पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने वा अन्य विकल्प अपनाउने भन्ने निर्णय विभागले गर्नुपर्नेछ।

यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा स्थानान्तरण गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु हो। यसबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

आयोजनाको बाँध तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि यसअघि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर निर्धारित अवधिमा कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सन् २०२५ नोभेम्बरमा उक्त सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो।

त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। अहिले पुनः प्रक्रिया रद्द भएपछि आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यस आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर बाँध निर्माण नहुँदासम्म सुनकोशीको पानी सुरुङमार्फत मरिन नदीमा पठाउन सकिँदैन। त्यसैले बाँध निर्माणमा हुने ढिलाइले आयोजनाको समग्र उद्देश्य प्रभावित हुने देखिन्छ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको समग्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८९/९० अर्थात् सन् २०३२/३३ सम्म सारिएको छ।