मधेश सरकार संकटमा: नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता लियो, चार मन्त्रीको राजीनामा

जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार राजनीतिक संकटमा परेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार थप कमजोर बनेको छ। नेकपाले आफ्ना चार मन्त्रीलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ।

नेकपाको मधेश प्रदेश संसदीय दलको शुक्रबार बसेको भर्चुअल बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णयपछि प्रदेश सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिनेमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कञ्चन पटेल, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहा रहेका छन्।

कुशवाहाका अनुसार प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्दै सरकार गठनको नयाँ निकास खोज्न पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। उनले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि भएर नभई वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई सहज बनाउन आफूहरूले राजीनामा दिएको बताएका छन्।

यसअघि नेकपा एमालेले पनि गत अक्टोबर १६ मा मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेका चार मन्त्रीले त्यतिबेलै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि नेकपाले सरकारलाई समर्थन जारी राखेको थियो। तर शुक्रबार नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवका लागि प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने चुनौती थपिएको छ।

विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले निश्चित समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नोभेम्बर १४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।

नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना थप कठिन बनेको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ। सरकार टिकाउन नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग छलफल र संवाद अघि बढाउँदै आएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेटवार्ता गरी मधेश प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन सहयोग मागेका थिए। तर त्यसबाट ठोस सहमति जुट्न सकेको देखिएको छैन।

नयाँ गठबन्धन गठनको तयारी

यसैबीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा समझदारी भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ गठबन्धनमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ भने एमाले र नेकपा सहभागी हुने तयारी छ।

तर नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट र औपचारिक सहमतिबारे अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ गठबन्धनबारे बाहिर आएका केही दाबीप्रति असहमति जनाएका छन्। त्यसैले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै राजनीतिक छलफल र सहमतिमै निर्भर देखिन्छ।

यदि एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच प्रस्तावित गठबन्धनले औपचारिक रूप लियो भने मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार विस्थापित हुन सक्छ। त्यसले प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा अर्को परिवर्तन ल्याउनेछ।

मधेशमा फेरि सरकार परिवर्तनको सम्भावना

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो प्रदेशसभा कार्यकालदेखि नै सरकार गठन र सत्ता परिवर्तनको क्रम दोहोरिँदै आएको छ। गठबन्धन परिवर्तन, दलहरूबीचको असमझदारी र विश्वासको मतसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेश सरकार स्थिर हुन सकेको छैन।

सरकार परिवर्तनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रदेशको विकास, सुशासन र जनताको अपेक्षामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ।

अहिले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरू नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा देखिएका छन्।

नोभेम्बर १४ को समयसीमा नजिकिँदै जाँदा मधेश प्रदेशको राजनीति थप निर्णायक मोडमा पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्छन् वा नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनको बाटो खोल्छ भन्ने विषय आगामी केही दिनको राजनीतिक सहमतिले निर्धारण गर्नेछ।