मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग जसपा नेपालको गठबन्धनको चर्चा

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको केही समयपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार थप दबाबमा परेको हो।

सरकार संकटमा परेसँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने प्रयास तीव्र बनेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

एमालेका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रमा भएको छलफलपछि नयाँ सत्ता समीकरणको बाटो खुलेको हो।

तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दलबीच गठबन्धन बनिसकेको भन्ने दाबीलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अझै निश्चित भइनसकेको देखाएको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकारमा नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि सहभागी थिए।

तर सरकार सञ्चालनका क्रममा गठबन्धनभित्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो।

एमालेले १६ अक्टोबर २०२६ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो।

एमालेले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र सरकारको कामकारबाहीप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको आरोप लगाएको थियो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार जोगाउन विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल सुरु गरेका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय

एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो। तर नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढ्दै गएपछि उक्त पार्टीले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

नोभेम्बर ६ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मधेश प्रदेश संसदीय दलको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनपछि बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।

पार्टीले सरकारमा रहेका आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा दिन पनि निर्देशन दिएको थियो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री कन्श पटेल, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतो र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहर कुशवाहा रहेका थिए।

यस निर्णयपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप कठिन हुने देखिएको छ।

The Kathmandu Post ले नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले नोभेम्बर १४ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने चर्चा

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक छलफल सुरु भएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा नेपालबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी बनेको छ।

उनले नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व जसपा नेपालले गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएको छ।

यसअघि पनि एमाले र जसपा नेपालबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो। अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको नेताहरूको दाबी छ।

तर तीन दलबीच सरकार गठनको औपचारिक लिखित सहमति, मुख्यमन्त्रीको नाम, मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छैन।

त्यसैले नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन।

उपेन्द्र यादवले गठबन्धन बनिसकेको दाबी अस्वीकार गरे

नयाँ सरकार गठनको चर्चा तीव्र भइरहेका बेला जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन बनिसकेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

एमाले नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको बताएका थिए। तर उपेन्द्र यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त दाबी सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतले पनि गठबन्धनबारे औपचारिक छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका थिए।

उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहिर रहेकाले उनी फर्किएपछि थप छलफल हुने सम्भावना छ।

यसले जसपा नेपालभित्र पनि नयाँ सरकार गठनको विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको देखाउँछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न तीन दलबीचको अंकगणितभन्दा पनि उनीहरूबीचको राजनीतिक सहमति कति बलियो हुन्छ भन्ने हो। औपचारिक सहमति नहुँदासम्म नयाँ सरकार गठनको दाबीलाई सम्भावनाका रूपमा मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाको सरकार जोगाउने प्रयास

मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि सरकार जोगाउन प्रयास गरेका थिए।

नोभेम्बर ५ मा प्रकाशित The Kathmandu Post को समाचारअनुसार थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरी मधेश प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायम राख्न आग्रह गरेका थिए।

थापाले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा नकारात्मक राजनीतिक सन्देश जाने तर्क गरेका थिए।

उनले वर्तमान गठबन्धनलाई पुनः कायम राख्न एमाले नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा सकारात्मक निर्णय नदिएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयास कमजोर बनेको देखिएको छ।

यसअघि एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदा १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको थियो। त्यसैले कांग्रेसले सरकार जोगाउन गरेको प्रयासमा गठबन्धनभित्रको विश्वासको संकट पनि मुख्य चुनौती बनेको छ।

मधेश प्रदेशसभाको अंकगणित कस्तो छ?

मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको बहुमत आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभामा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकाले सरकार गठनमा साना दल र स्वतन्त्र सांसदको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

नोभेम्बर ५ मा प्रकाशित The Kathmandu Post को विवरणअनुसार दलगत प्रतिनिधित्व यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ:

राजनीतिक दलसांसद संख्या

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

२८

नेकपा एमाले

२४

नेपाली कांग्रेस

२२

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

१५

जनमत पार्टी

१२

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी

१

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

१

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

१

जम्मा

१०४

उक्त समाचारले प्रदेशसभाको प्रभावकारी सदस्य संख्या १०४ उल्लेख गरेको छ। तर अन्य प्रकाशित विवरणमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या १०७ उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैले दलगत सिट संख्या र हाल कायम सदस्य संख्याबारे प्रदेशसभा सचिवालयको अद्यावधिक विवरणबाट अन्तिम पुष्टि आवश्यक छ।

The Kathmandu Post को विवरणअनुसार बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

यदि एमाले, जसपा नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति भएर सबै सांसदको समर्थन प्राप्त भयो भने उनीहरूको संयुक्त संख्या ६७ पुग्छ। यसले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी समर्थन जुटाउन सक्ने देखाउँछ।

तर राजनीतिक दलका नेताहरूबीच सहमति हुनु र प्रदेशसभामा सबै सांसदले एउटै पक्षमा मतदान गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले अन्तिम निर्णय विश्वासको मत र औपचारिक गठबन्धनबाट स्पष्ट हुनेछ।

मधेश प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तनको समस्या

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन र गठबन्धन फेरबदल प्रमुख राजनीतिक समस्याका रूपमा देखिएको छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन र विरोधका कारण सरकार गठन तथा विघटनको प्रक्रिया पटक–पटक दोहोरिएको छ।

Nepal News ले मे २८, २०२६ मा प्रकाशित गरेको विस्तृत रिपोर्टअनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको साढे तीन वर्षमा मधेश प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको थियो। त्यही अवधिमा ५० भन्दा बढी सांसद मन्त्री वा राज्यमन्त्री बनेको विवरण पनि उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पहिलो प्रदेशसभा कार्यकालमा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। तर दोस्रो कार्यकालमा भने राजनीतिक समीकरण अस्थिर रहँदा सरकार बारम्बार परिवर्तन भएको छ।

सरकार परिवर्तनको यही प्रवृत्तिले प्रदेशमा विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र नीतिगत निरन्तरतामा असर परेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

सरकार परिवर्तनले विकासमा कस्तो असर पार्छ?

मधेश प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक गतिविधि बढिरहँदा सर्वसाधारणका आधारभूत समस्या भने अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन्।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि सिँचाइ, मलखाद आपूर्ति, सडक निर्माण, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालयको अवस्था र रोजगारीका विषय महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

किसानले समयमै मल र सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक र खानेपानीको समस्या अझै कायम छ। सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, औषधि र पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले विकास योजनाको निरन्तरता र बजेट कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएमा उसले केवल राजनीतिक समीकरण मिलाउनेभन्दा पनि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अब मधेश प्रदेशको राजनीति कता जाला?

मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा मुख्यतः तीन विषयमा निर्भर रहनेछ।

पहिलो, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा नेपालबीच औपचारिक गठबन्धन बन्छ वा बन्दैन भन्ने विषय हो।

दोस्रो, वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नोभेम्बर १४ भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न हो।

तेस्रो, नयाँ सरकार गठन भएमा त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने र दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी हुने भन्ने विषय हो।

यदि तीन दलबीच सहमति भएर आवश्यक समर्थन जुट्यो भने मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुन सक्छ। तर जसपा नेपालका अध्यक्षले गठबन्धनको दाबी अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको भन्न अझै कठिन छ।

मधेशका नागरिकका लागि भने सरकार कुन दलले बनाउँछ भन्नेभन्दा पनि नयाँ सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सुशासनका क्षेत्रमा कस्तो काम गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।

मधेश प्रदेश अहिले अर्को सत्ता परिवर्तनको सम्भावनाको बीचमा उभिएको छ। तर नयाँ सरकार गठनको अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाको अंकगणित, दलहरूबीचको औपचारिक सहमति र विश्वासको मतले नै निर्धारण गर्नेछ।