नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.५९ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं: नेपालको सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असोज मध्यसम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा सरकारी ऋणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अर्थात् गत साउन मध्यमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। पहिलो तीन महिनामा ऋण दायित्व करिब २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ।

ऋणको कुल रकम बढ्नुमा सरकारले लिएको नयाँ ऋणसँगै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनको पनि प्रभाव परेको छ। समीक्षा अवधिमा विनिमय दरको उतारचढावबाट करिब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रभाव ऋणको मौज्दातमा परेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको हिस्सा बढी

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणभन्दा बढी छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। यो कुल सार्वजनिक ऋणको ५३.१३ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको हिस्सा कुल ऋणको ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ।

पहिलो त्रैमासिकमा आन्तरिक ऋण ३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढेको छ भने बाह्य ऋणको मौज्दात ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ। विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले बाह्य ऋणको नेपाली रुपैयाँमा गणना हुने रकमलाई पनि प्रभावित पार्छ।

जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा बाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत रहेको छ।

तीन महिनामै ऋणको साँवा र ब्याजमा करिब ९९ अर्ब खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। असोज मध्यसम्म उक्त बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड र ब्याजमा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड र ब्याजमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुनुले सरकारको वार्षिक बजेट व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।

वार्षिक ऋण उठाउने लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत मात्र परिचालन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्य स्रोतबाट २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

असोज मध्यसम्म आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब रुपैयाँ र बाह्य स्रोतबाट २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ।

यसअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत पूरा भएको छ भने बाह्य ऋणको लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ।

पहिलो त्रैमासिकमा परिचालित कुल ऋणमध्ये ८१.०९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट र १८.९१ प्रतिशत बाह्य स्रोतबाट आएको छ।

विकास खर्च र ऋण भुक्तानीबीचको अन्तर

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढिरहेको छ। यसले विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाका लागि उपलब्ध हुने बजेटमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी बहसमा ऋणको आकार मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त रकम कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

यदि ऋणबाट प्राप्त रकम सडक, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गरियो भने त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर ऋणको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च वा तत्कालीन दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले ऋणको आकार र भुक्तानी दायित्वबारे स्पष्ट चित्र देखाए पनि ऋणबाट प्राप्त प्रत्येक रकम कुन परियोजनामा खर्च भयो भन्ने विषय छुट्टै बजेट तथा खर्च विवरणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती

नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपेको छ। राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र ऋणबाट प्राप्त रकमको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

ऋण लिनु आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक विषय होइन। विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन सक्छ। तर ऋणको उपयोगबाट पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेमा भविष्यमा साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार बढ्दै जान्छ।

त्यसैले सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै यसको उपयोग, पारदर्शिता, प्रतिफल र दीर्घकालीन भुक्तानी क्षमतामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।